केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियो को नई लग्जरी प्रीमियम बसें,

दिल्ली:  दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और शहर में प्रदूषण को कम करना है। सोमवार को अधिकारियों ने यह सूचना दी। अगस्त में, सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपनी वेबसाइट पर डालकर जनता से राय मांगी। राज्य सरकार की उम्मीद है कि इस योजना से मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।

योजना के अनुसार, लाइसेंस धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रीमियम बस को योजना के लिए जारी अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि वाली किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। योजना के अनुसार, बिजली से चलने वाली बसें या सीएनजी वाली वातानुकूलित बसें, किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा, सिर्फ बीएस-6 मानकों को पूरा करना चाहिए।

योजना के अनुसार, एक जनवरी 2025 के बाद इसमें सिर्फ विद्युत बसों को ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस तिथि के बाद किसी भी सीएनजी बस को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वह बीएस-6 मानकों के अनुरूप क्यों न हो। योजना के अनुसार, एग्रीगेटर को बसों के मोबाइल ऐप और वेब आधारित ऐप पर हर समय काम करने वाले पैनिक बटन सहित महिला यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेंस (API) आधारित प्रक्रियाओं को भी शामिल करना होगा ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। योजना में एग्रीगेटर किराया निर्धारित कर सकते हैं। किंतु इन बसों का कम से कम किराया दिल्ली परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों से कम नहीं होना चाहिए।