"दिल्ली सरकार, सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी, एलजी ने केजरीवाल के प्रस्ताव पर लगाई मुहर"

"दिल्ली सरकार, सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी, एलजी ने केजरीवाल के प्रस्ताव पर लगाई मुहर"

दिल्ली :   दिल्ली सरकार अब होमगार्डों को सिविल डिफेंस वॉलंटियरों के रूप में नियुक्त करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल पहली नवंबर से सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शुक्रवार को एलजी सचिवालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी कहा कि हटाए गए स्वयंसेवकों को होम गार्ड के रूप में भर्ती करने पर विचार करना चाहिए। 

गृहमंत्री कैलाश गहलोत को शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की सेवा समाप्त करने के बारे में पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों से कहा था कि वे होमगार्डों को तैनात करने की योजना बनाएं। दिल्ली सरकार चाहती है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को होम गार्ड और बस मार्शल बनाया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है।

एलजी सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि वीके सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की अवैध भर्ती और तैनाती को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आजीविका पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि इस प्रक्रिया में अपनी नौकरी खोने वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को होम गार्ड के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में 10,000 होमगार्ड पदों को मंजूरी दी है।

समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को पिछले छह से सात महीनों से वेतन नहीं दिए जाने की चिंता पर भी ध्यान दिलाया है। एलजी ने दिल्ली सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संबंधित फाइल उनके पास भेजी गई थी, जबकि संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री खुद इस बारे में निर्णय ले सकते थे।  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि पर्याप्त संख्या में होमगार्डों की नियुक्ति होने तक बस मार्शल के पद पर उन्हें तैनात किया जाए, क्योंकि उनके पास बस मार्शल के पद पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के साथ-साथ जेबकतरों को पकड़ने समेत अन्य अपराधों को रोका गया है।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इन वॉलंटियरों से कई ऐसे किस्से सुने हैं। उसने कई महिला यात्रियों से भी इस बारे में बात की है। मैंने महिला यात्रियों से कहा कि बस मार्शलों की उपस्थिति उन्हें सफर में सुरक्षित महसूस कराती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में इनकी उपस्थिति से भी काफी कमी आई है।

उनका कहना था कि सिर्फ मार्शल के रूप में उनकी तैनाती जारी रखने पर कानूनी आपत्ति जताई गई है। सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को निरंतर काम पर लगाया नहीं जा सकता। किसी आपदा के दौरान ही उनकी सेवा और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा अगर बस मार्शलों को अचानक उनकी भूमिका से हटा दिया जाए। इसलिए, कोई भी वॉलंटियर सेवा से नहीं हटाया जाएगा जब तक किसी के खिलाफ कोई स्पष्ट शिकायत नहीं होगी।