नोएडा मेट्रो स्टेशनों पर बनेंगे मॉल, IT पार्क और होटल, नवंबर के अंत तक टेंडर की प्रकिया हो जाएगी शुरू
Sandeep Nagar I 
Noida: नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया है। नोएडा-ग्रेनो के बीच 21 मेट्रो स्टेशन पर मौजूद कमर्शल स्पेस को टेंडर के स्थान पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इन मेट्रो स्टेशनों पर मौल, आईटी पार्क, दुकानें, शॉपिंग कांप्लेक्स और होटल का मजा ले सकेंगे।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जेक्युटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने बताया कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी तक जो टेंडर के जरिए आवंटित किया जाता था, उसको अब नई नीति के तहत इस महीने के अंत से आवंटित करने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। कमर्शयल स्पेश 0-5 व 1-10 मीटर की श्रेणी में मौजूद है। इनको पांच साल के लिए किराये पर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहर में जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए यह बड़ा मौका है। नोएडा मेट्रो ने यह नीति विशेष रूप से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आवेदकों को टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि एक आसान प्रक्रिया के जरिए वे अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे।
महेंद्र सिंह ने बताया कि यह लाइसेंस शुरू में तीन साल के लिए वैध होगा, जिसे दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। एनएमआरसी की वेबसाइट पर नीति के घोषणा के 15 दिन बाद यह लागू हो जाएगी। इस दौरान इच्छुक उद्यमी सभी 21 मेट्रो स्टेशनों का दौरा कर उपलब्ध स्थानों का आकलन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। सभी जरूरी जानकारी, जैसे योग्यता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, स्थान विकल्प और शुल्क संरचना जल्द ही एनएमआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
एनएमआरसी के एक्जेक्युटिव डायरेक्टर ने बताया कि सेक्टर-94 में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) बड़े प्लॉट पर कमर्शल हब बनाने जा रहा है। इसे बनाने के लिए डिवेलपर का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए एनएमआरसी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने जा रहा है। इसके तहत आवेदन करने वाली कंपनियों में से किसी एक का चयन किया जाएगा।
यह कंपनी एनएमआरसी को बताएगी कि इस जमीन पर किस तरह से कमर्शल हब संचालित किया जा सकता है। इसके बाद टेंडर जारी कर निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसका संचालन एनएमआरसी करेगी। सेक्टर-94 में एनएमआरसी की करीब 3.75 हेक्टेयर जमीन है। ये जमीन एनएमआरसी की है। इसमें कुछ हिस्सा डीएमआरसी का भी है और उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति दी है।
मेट्रो इसी जमीन से राजस्व प्राप्त करना चाहता है। इसलिए एनएमआरसी ने यह ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा मास्टर प्लान और नोएडा बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक इतनी जमीन पर कमर्शल उपयोग की अनुमति है। इस जमीन को मेट्रो की ओर से डिवेलपर्स को 30 और 90 साल के लीज पर देने की योजना है।
जमीन के विकास की योजना के लिए पांच मॉडल पर काम किया जा रहा है। पहले मॉडल में जमीन को शॉर्ट टर्म पर लीज पर देकर राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। जो एजेंसी इसे लेगी वह खुद ही डिवेलपमेंट करेगी। दूसरी योजना में स्पेशल पर्पस व्हीकल पर संयुक्त तौर पर विकास की योजना है। तीसरे में इस जमीन का फेज वाइज डिवेलपमेंट किया जा सकता है। चौथा जमीन को लांग टर्म लीज पर भी दिया जा सकता है। वहीं पांचवीं योजना में डिवेलपर्स से यह राय ली जाएगी कि वह यहां किस तरह से कमर्शल हब बना सकता है।
