पहले बकाया का 25% दें बिल्डर, तभी मिलेगी 2 साल के जीरो पीरियड की राहत

Noida: ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट में नोएडा के बकायेदार बिल्डरों को अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशों पर यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद 2 राहतें मिली हैं। पहली राहत कोविड के 2 साल के जीरो पीरियड की है। दूसरी एनजीटी प्रभाव क्षेत्र वाले 36 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट को 2 साल के जीरो पीरियड की। जारी हुए शासनादेश के बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों लाभ एक साथ नहीं मिलेंगे। अथॉरिटी ने कोविड के 2 साल का जीरो पीरियड की राहत देकर बकाए की गणना नए सिरे से करवा ली है।

अब जो बिल्डर बकाये का 25 प्रतिशत जमा कर आगे तय समय में बकाया जमा करने की लिखित सहमति देगा उस बिल्डर के बकाये पर ही एनजीटी के दो साल के जीरो पीरियड का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले से बिल्डरों को दोनों जीरो पीरियड का लाभ लेने के लिए बकाया जमा करने की शुरुआत करनी होगी। ऐसा होने पर इन प्रॉजेक्ट में फ्लैट बायर्स कर रजिस्ट्री भी शुरू होंगी।

नोएडा अथॉरिटी के कुल 57 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट में कुल बकाया 7 हजार 800 करोड़ रुपये का है। इनमें 31 हजार 700 फ्लैट का निर्माण पूरा होना है और रजिस्ट्री होनी है। दिसंबर में यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद अथॉरिटी ने कोविड के 2 साल के जीरो पीरियड की राहत देकर मतलब दो साल का ब्याज हटाकर गणना करवाई है तो करीब 1600 करोड़ रुपये इन 57 प्रॉजेक्ट में कम हुए हैं। एनजीटी प्रभाव क्षेत्र में ओखला बर्ड सेंक्चुरी के 10 किलोमीटर दायरे वाले 36 प्रॉजेक्ट आते हैं।

साल 2013 में एनजीटी के आदेश पर इन प्रॉजेक्ट में काम रुक गया था। इसलिए बिल्डर यहां अलग से जीरो पीरियड मांग रहे थे। इनको भी दो साल के जीरो पीरियड का लाभ अथॉरिटी को केस-टू-केस रिव्यू कर देने के लिए कहा गया है। अथॉरिटी ने इन प्रॉजेक्ट के लिए यह शर्त रख दी है कि पहले 25 प्रतिशत बकाया जमा करेंगे तभी एनजीटी के दो साल के जीरो पीरियड लाभ की कतार में शामिल हो सकेंगे। इन प्रॉजेक्ट को पहले भी 2016 में एक बार 77 दिन का जीरो पीरियड का लाभ दिया जा चुका है। दो साल के जीरो पीरियड के लाभ से यह 77 दिन भी घटाए जाएंगे।

नोएडा अथॉरिटी में 57 बकाएदार बिल्डरों में 13 बिल्डर बकाया जमा करने को आगे आ गए हैं। लिखित सहमति के साथ कई ने 25 प्रतिशत बकाया भी जमा कर दिया है। इनमें करीब 1900 से ज्यादा फ्लैट की रजिस्ट्री फरवरी में अथॉरिटी शुरू करवाने जा रही है। कई बिल्डर सोमवार को सहमति आकर देंगे। अथॉरिटी की तैयारी सोमवार को 44 बिल्डरों को एक बार फिर पत्र भेजने की शुरुआत करने की है। इन पत्र में कैबिनेट फैसले की जानकारी दी जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि बकाया जमा करने को सूचना दी गई। फिर बकाया क्यों नहीं जमा करने को आगे आ रहे हैं। बिल्डर अपना जवाब भी दे सकेंगे।