मोदी सरकार का तोहफा नोएडावासियों को मिलेगा: इलेक्ट्रिक बसें हर सेक्टर को कवर करेंगी, अथॉरिटी ने शुरू की तैयारी

देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और जनता को बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में सरकार लगी हुई है। केंद्रीय पीएम ई-बस सेवा योजना ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया है। नोएडा को प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत सौ बसें मिलने वाली हैं। दिवाली के बाद पहली बार 35 बसें आ जाएंगी। इसके बाद उनके संचालन की तिथि निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में शहरवासी ऑटो, कैब और ई-रिक्शा पर निर्भर हैं। PM e-bus योजना शुरू होने के बाद नोएडावासियों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा।

नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि राज्य का इतना महत्वपूर्ण शहर होते हुए भी यहां सार्वजनिक परिवहन का बहुत कम है। लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन नोएडावासी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी पाने के लिए प्रयासरत हैं। वह खुद अफसरों के साथ योजना बना रहे हैं। उनका कहना था कि नोएडा को प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत सौ बसें मिलने वाली हैं। पहली बार 35 बसें आएंगी। इसके बाद उनके संचालन की तिथि निर्धारित की जाएगी। नोएडावासी अब अच्छी सेवा के लिए इंतजार नहीं करेंगे।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि सेक्टर-82 स्थित सिटी बस टर्मिनल से नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर समझौता हो गया है। इस टर्मिनल पर बसों का रखरखाव और मरम्मत भी होगा। इस विषय पर सभी विभागों ने बैठक की है। भी एक सप्ताह के भीतर दूसरी बैठक होगी। ई-बसों के संचालन की योजना अभी तक बारह मार्गों पर बनाई गई है। जिसमें बस सेवा मेट्रो, प्रमुख सड़कों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों को कवर करेगी।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि सेक्टर-82 स्थित सिटी बस टर्मिनल ने नई इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का अनुबंध किया है। यह टर्मिनल भी बसों का रखरखाव और मरम्मत करेगा। सभी विभागों ने इस विषय पर बैठक की है। भी एक हफ्ते में दूसरी बैठक होगी। अभी तक बारह मार्गों पर ई-बसों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। जिसमें बस सेवा मेट्रो, सड़कों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों को कवर करेगी।

सरकार प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह देश भर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन करेगा। यह योजना शहरों में लागू की जाएगी जहां तीन लाख से अधिक लोग रहते हैं। जिन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।